धनुषा । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिमण्डलले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकार गठनसँगै चुस्त, प्रभावकारी र जनमुखी शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि हालसम्मको अवस्था त्यसअनुकूल देखिएको छैन ।

गत मङ्सिर १९ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका यादवले पुस ४ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । तर विश्वासको मत पाएको १० दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्दा सरकारको कार्यक्षमता र स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत ११ वटा मन्त्रालय रहेकामा हालसम्म पाँच जना मात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन् । बाँकी छ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहँदा प्रशासनिक निर्णय, नीति कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ । जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकारले समयमै पूर्णता नपाए जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्ने क्षमतामाथि शङ्का उत्पन्न भएको छ ।

हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, जनमत पार्टीले अर्थ मन्त्रालय, नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय पाइसकेका छन् । यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सभामुख पद प्राप्त गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन अझै केही दिन लाग्ने बताएका छन् । दलहरूभित्र आन्तरिक छलफल, मन्त्री छनोट तथा आवश्यक प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकार विस्तार ढिलो भएको जस्तो देखिए पनि दलहरूभित्र आवश्यक छलफल भइरहेको छ । केही दिनभित्र मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँछ,’ झाले बताए ।

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहँदा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘अब सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । तुरुन्त मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएर काममा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहनु सरकारको कमजोरी हो, यसले सेवा प्रवाहमा समस्या ल्याउन सक्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता युवराज भट्टराईले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुङ्गिसकेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री काठमाडौंबाट फर्किएसँगै सरकार विस्तार हुने बताए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री यादव हाल आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा व्यस्त रहेकाले मन्त्रिमण्डल गठनमा ढिलाइ भएको हो ।

राजनीतिक समन्वय, दलभित्रको शक्ति सन्तुलन तथा निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिका कारण सरकार विस्तार प्राथमिकतामा नपरेको देखिए पनि लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहनु प्रदेशको सुशासन, विकास निर्माण तथा दैनिक प्रशासनिक कामकाजका लागि प्रतिकूल हुने भन्दै नागरिक समाज र प्रशासनिक क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।